देहरादून(ब्यूरो) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (एमएसएसवाई) के तहत स्थापित 200 किलोवाट क्षमता वाले 10 सौर ऊर्जा संयंत्रों के टैरिफ विवाद ने नया मोड़ ले लिया है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने परियोजनाओं के आवंटन से लेकर कमीशनिंग तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यूरेडा (उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ) से विस्तृत रिपोर्ट और प्रोजेक्ट मानिटरिंग रिकार्ड तलब किया है। आयोग का मानना है कि सभी याचिकाओं में समान तथ्य और मुद्दे हैं, इसलिए इनकी एक साथ सुनवाई की जाएगी।