उत्तराखंड सरकार ने ₹1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया, विकास पर ध्यान केंद्रित किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखंड का पहला ₹1 लाख करोड़ (₹1,01,175.33 करोड़) से अधिक का बजट तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पेश किया। मुख्यमंत्री PSD ने कहा कि यह बजट राज्य और यहां के लोगों के विकास को गति देगा। इसके अतिरिक्त, नवाचार-पारिस्थितिकी-समावेशी विकास-स्थिरता-जवाबदेही का पूरा ध्यान रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार के बजट का आकार 13 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले यह आकार ₹89,230.07 करोड़ था।
यह बजट उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
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गरीब कल्याण: सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजनाओं के लिए लगभग ₹1,811.86 करोड़, विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए लगभग ₹918.92 करोड़ और अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹600.00 करोड़।
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युवा शक्ति: टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन के लिए ₹63.00 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति के लिए लगभग ₹178.83 करोड़ और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के लिए लगभग ₹59.41 करोड़।
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अन्नदाता: दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत समग्र रूप से ₹85.00 करोड़, किसान पेंशन योजना के तहत समग्र रूप से लगभग ₹4218 करोड़ और हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत ₹15.00 करोड़।
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नारी कल्याण: नंदा गौरा योजना के तहत लगभग ₹157.84 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत लगभग ₹29.91 करोड़ और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत लगभग ₹22.82 करोड़।
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बुनियादी ढांचा: जमरानी बांध परियोजना के लिए ₹625.00 करोड़, सौंग परियोजना के लिए ₹75.00 करोड़ और लखवाड़ परियोजना के लिए ₹285.00 करोड़।
बजट में कई नई योजनाएं भी पेश की गई हैं, जैसे कि वेंचर फंड की स्थापना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की ओर से उत्तराखंड को न केवल आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बजट को विकासशील, समावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और जनहित पर आधारित बताया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बजट में पर्यटन और आयुष को आधार बनाया गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएं और धन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे गति मिलेगी।
कुल मिलाकर, यह बजट उत्तराखंड के विकास के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान शामिल हैं और इससे राज्य के लोगों के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का बजट राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान शामिल हैं और इससे राज्य के लोगों के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है। बजट राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड के विकास के लिए की गई प्रतिबद्धता का प्रमाण है।