उत्तराखंड में हाल ही में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (State Level Sanctioning Committee) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान मान धन योजना पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2024-25 में रबी फसल के लिए 32,420 किसानों को आच्छादित किया गया है। इसके साथ ही, 10,308.19 हेक्टेयर भूमि को भी कवर किया गया है। आगामी वर्ष के लिए 100,000 किसानों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि योजनाओं का विस्तार
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी योग्य किसानों के ई-केवाईसी और आधार आधारित भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, किसान मान धन योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया।
अनुमोदन समिति की बैठक में यह भी बताया गया कि उत्तराखंड में कुल 8.89 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत हैं, जिसमें से 3,107.34 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
किसान उत्पादों का वैल्यू एडिशन
मुख्य सचिव ने किसानों के उत्पादों के बेहतर वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) में अधिकतम किसानों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को शामिल करने और युवाओं तथा स्टार्टअप्स की विशेष मदद करने का निर्देश दिया।
निष्कर्ष
इस बैठक ने उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की यह बैठक निश्चित रूप से कृषि विकास के लिए एक सकारात्मक पहल साबित होगी।
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